Revision Notes for Chapter 5 जन-संघर्ष और आंदोलन Class 10 राजनीति शास्त्र

नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन

• नेपाल में लोकतंत्र 1990 में कायम हुआ।

• राजा वीरेन्द्र, जिन्होंने संवैधानिक राजशाही को स्वीकार किया है, उनकी 2001 में शाही परिवार के एक रहस्यमय कत्लेआम में हत्या हो गयी।

• नेपाल के नए राजा, ज्ञानेंद्र, लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

• फरवरी 2005 में, राजा ने तत्कालीन प्रधान मंत्री को बर्खास्त कर दिया और निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया।

• 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था|

• ससंसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 'सेवेन पार्टी अलायंस' (सप्तदलीय गठबंधन-एस.पी.ए.) बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में चार दिन के 'बंद' का आह्वान किया।

• इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन 'बंद' का रूप ले लिया और इसमें माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए।

• उन्होंने संसद को बहाल करने, एक सर्वदलीय सरकार को शक्ति और एक नई विधानसभा बनाने की मांग की।

• 24 अप्रैल 2006 को, अल्टीमेटम के अंतिम दिन, राजा को तीनों मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया।

• गिरिजा प्रसाद कोइराला अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री बने, जैसा कि एस.पी.ए. ने चुना था।

• माओवादियों और एसपीए ने एक नई संविधान सभा बनाने पर सहमति व्यक्त की।

• इस जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए नेपाल के दूसरे आंदोलन के रूप में जाना जाता है।

• 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नये संविधान को अपनाया गया|

बोलीविया का जल-युद्ध

• बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है।

• विश्व बैंक ने सरकार को नगरपालिका की पानी की आपूर्ति पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया और कोचाबंबा शहर के लिए इन अधिकारों को एक बहु-राष्ट्रीय कंपनी (MNC) को बेच दिया|

• पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करने के बाद, कंपनी ने कीमत में चार गुना वृद्धि की।

• इसके कारण स्वतः स्फ्रूर्त जन-संघर्ष भड़क उठा|

• जनवरी 2000 में, (फेडेकोर) FEDECOR नामक श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में चार दिनों की कामयाब आम हड़ताल की।

• सरकार बातचीत के लिए सहमत हुई और हड़ताल समाप्त हो गई लेकिन कुछ भी नहीं बदला।

• फरवरी में फिर से विरोध शुरू हुआ और पुलिस ने इसे नियंत्रित करने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया|

• अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने 'मार्शल लॉ' लागू किया।

• लेकिन लोगों की शक्ति ने एमएनसी के अधिकारियों को शहर से भागने के लिए मजबूर कर दिया और सरकार को उनकी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया।

• MNC के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया था और पुरानी दरों पर नगरपालिका को पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई थी।

• इसे बोलीविया के जल युद्ध के रूप में जाना जाता है।

नेपाल के संघर्ष में कौन शामिल हुआ?

• एसपीए या सप्तदलीय गठबंधन जिसमें कुछ बड़ी पार्टियां शामिल थीं जिनके संसद में कुछ सदस्य थे।

• संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भी शामिल हुई, जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी।

• राजनीतिक दलों के अलावा, सभी प्रमुख श्रमिक संघ और उनके संघ इस आंदोलन में शामिल हुए|

• स्वदेशी लोगों, शिक्षकों, वकीलों और मानवाधिकार समूहों के संगठन ने भी आंदोलन को समर्थन दिया|

बोलीविया में संघर्ष में कौन शामिल हुआ?

• बोलीविया में जल निजीकरण के विरोध में FEDECOR नामक संगठन ने नेतृत्व किया था।
→ इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना-मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर-बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला।

• इस आंदोलन को 'सोशलिस्ट पार्टी' ने भी समर्थन दिया। सन् 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई।

• दबाव समूह सीधे सत्ता का आनंद नहीं लेते हैं, जबकि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं।

• दबाव समूह आमतौर पर समाज के किसी विशेष खंड या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं; दूसरी ओर, राजनीतिक दल बड़े सामाजिक विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, जबकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार चलाते हैं।

• एक समय पर, एक व्यक्ति केवल एक राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है लेकिन कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है।

• दबाव समूहों के उदाहरण वकील एसोसिएशन, शिक्षक ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन आदि हैं।

• राजनीतिक दलों के उदाहरण भाजपा, कांग्रेस, राकांपा आदि हैं।

• दबाव समूह वे संगठन हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

• ये संगठन तब बनते हैं जब एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य व्यवसाय, रुचि, आकांक्षाओं या विचारों वाले लोग एक साथ आते हैं।

• एक हित समूह की तरह, एक आंदोलन भी चुनावी प्रतिस्पर्धा में सीधे भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

• उदाहरण हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन।

• हित समूहों के विपरीत, आंदोलनों में एक ढीला संगठन है।

• उनका निर्णय लेना अधिक अनौपचारिक और लचीला है।

• वे सहज सामूहिक भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

वर्ग विशेष के हित समूह

• वे समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं जैसे कि श्रमिक, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति आदि।

• उदाहरण के तौर पर ट्रेड यूनियन, व्यापारिक संघ हैं।

• उनकी मुख्य चिंता उनके सदस्यों की बेहतरी और भलाई है, न कि सामान्य रूप से समाज की भलाई।

जन सामान्य के हित समूह

• इन्हें लोक कल्याणकारी समूह भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास हित के बजाय सामूहिक हित को बढ़ावा देते हैं।

• इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है।

• मिसाल के लिए हम बँधुआ मजदूरी के खिलाफ़ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बँधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं।

• कुछ मामलों में संभव है कि जन-सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आएँ जिससे बाकियों के साथ-साथ उन्हें भी फ़ायदा होता हो।

• आंदोलन समूह दो प्रकार के होते हैं: उद्देश्य आधारित आंदोलन और सामान्य आंदोलन जारी करना।

मुद्दा विशिष्ट

• अधिकांश आंदोलन इस प्रकार के होते हैं जो एक सीमित समय सीमा के भीतर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

• उदाहरण: लोकतंत्र के निलंबन के लिए राजा के आदेशों को पलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन की शुरुआत हुई।

• नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित लोगों के विशिष्ट मुद्दे के साथ शुरू हुआ।
→ इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था।
→ धीरे-धीरे यह एक व्यापक आंदोलन बन गया जिसने ऐसे सभी बड़े बांधों और विकास के मॉडल पर सवाल उठाया।

• इस तरह के आंदोलनों में एक स्पष्ट नेतृत्व और कुछ संगठन होते हैं।

• इन आंदोलन में आमतौर पर कम जीवन होता है।

सामान्य आंदोलन

• ये आंदोलन बहुत लंबे समय में एक से अधिक मुद्दों को प्राप्त करना चाहते हैं।

• उदाहरण: पर्यावरण आंदोलन और महिलाओं का आंदोलन।

• ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा-निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास-खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं।

• कभी-कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला से सर्व समावेशी संगठन भी होता है। उदाहरण के लिए, नेशनल एलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट्स (NAPM)।

NAPM का पूरा नाम नेशनल एलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट्स है। यह संगठनों का संघ है जो भारत में बड़ी संख्या में लोगों के आंदोलनों की गतिविधियों का समन्वय करता है।

• दबाव-समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है।

• ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मज़दूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी माँगों की तरफ़ ध्यान देने के लिए बाध्य हो।

• व्यवसाय-समूह अक्सर पेशेवर 'लॉबिस्ट' नियुक्त करते हैं अथवा महँगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव-समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं।

• हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं।

• वे प्रमुख मुद्दों पर राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक राय रखते हैं|

• कुछ मामलों में दबाव-समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मज़दूर-संगठन और छात्र-संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव-समूहों के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं।

• कभी-कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए 'विदेशी' लोगों के विरुद्ध छात्रों ने 'असम आंदोलन' चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने 'असम गण परिषद्' का रूप ले लिया। सन् 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज-सुधार आंदोलन चले थे। डी.एम.के. और ए.आई.ए.डी.एम.के. जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज-सुधार आंदोलनों में ढूँढी जा सकती हैं।

• अधिकांशतया दबाव-समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं। फिर भी, इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव-समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं।

सकारात्मक प्रभाव

• दबाव समूहों और आंदोलनों ने लोकतंत्र को गहरा किया है।

• सरकारें अक्सर अमीर और शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह के अनुचित दबाव में आ सकती हैं। जनहित समूह और आंदोलन इस अनुचित प्रभाव का मुकाबला करने और आम नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं की सरकार को याद दिलाने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं।

नकारात्मक प्रभाव

• कभी-कभी, छोटे सार्वजनिक समर्थन वाले दबाव समूह लेकिन बहुत सारे पैसे सार्वजनिक चर्चा को अपने संकीर्ण एजेंडे के पक्ष में छिपा सकते हैं।

• ये समूह जिम्मेदारी के बिना शक्ति का उपयोग करते हैं।

• जब एक समूह सरकार पर हावी होना शुरू कर देता है, तो अन्य दबाव समूहों को जवाबी दबाव डालना पड़ता है।